शेतकऱ्यांपासून ते उद्योगापर्यंत; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले ६ मोठे निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 'स्वावलंबी भारत' पॅकेज अंतर्गत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणांवर शिक्कामोर्तब केले. ही माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून अनेक कृषी उत्पादने वगळण्याच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. तसेच देशातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून आणखी दोन निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यात आले आहेत, अशी माहितीही जावडेकर यांनी दिली.

◆ पहिला निर्णय- शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकू शकेल आणि जास्तीचे पैसे देणाऱ्यांना त्या वस्तू विकण्याचे स्वातंत्र्य त्याला मिळाले आहे.
◆ दुसरा निर्णय म्हणजे, भारत वन नेशन, वन मार्केटच्या दिशेने पुढे वाटचाल करेल. त्यासाठी कायदा केला जाईल.
◆ तिसरा निर्णय हा अधिकच्या किंमतीची हमी देण्याचा निर्णय. कोणी निर्यातदार असेल तर कुणी प्रोसेसर असेल, कोणी इतर पदार्थांचे उत्पादक असतील, अशांना परस्पर करारानुसार शेतीमाल विक्री करण्याची परवानगी आहे. यामुळे पुरवठा साखळी तयार होईल. भारतात प्रथमच असे पाऊल उचलले गेले आहे.
◆ चौथा निर्णय वाणिज्य आणि उद्योगासाठी घेण्यात आला आहे. प्रत्येक मंत्रालयात एक प्रकल्प विकास कक्ष असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी भारत अधिक आकर्षक व अनुकूल देश होईल.
◆ पाचवा निर्णय हा कोलकाता बंदराला श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याबाबतचा आहे. नाव देण्याचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ जानेवारी रोजी याची घोषणा केली होती.

◆ सहावा निर्णय , फार्मोकॉपिया कमिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फार्माकॉपिया कमिशन होमिओपॅथी आणि इंडियन मेडिसिन असेल. गाझियाबादमध्ये आयुष मंत्रालयाच्या दोन लॅब आहेत. या दोन्ही लॅब देखील यात विलीन होत आहेत.