कर्ज वसुलीला स्थगिती मात्र व्याज द्यावे लागणार - रिजर्व बँकेचे स्पष्टीकरण

RBI म्हणते व्याज द्यावेच लागणार अन्यथा प्रचंड नुकसान

करोनाच्या संकटात 6 महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) देऊन कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी त्यावरील व्याज वसूल करावेच लागेल, थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे.

 थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल 2.01 लाख कोटी असून 'जीडीपी'च्या जवळपास 1 टक्का आहे. या 6 महिन्याच्या काळात व्याज माफ करण्याची मागणी केली जात होती, त्यावर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात कर्जवसुलीला आणखी 3 महिने स्थगिती देत आता 1 जून ते 31 ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे 3 महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं आहे.
 कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.