नागरी उड्डयण क्षेत्रातल्या 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

​ 

- नागरी उड्डयण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सरकारी एअर इंडिया लिमिटेड या कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणुकीचे धोरण बदलण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.

▪️ ठळक बाबी

- या निर्णयामुळे एअर इंडियामध्ये अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के परकीय गुंतवणूकीला परवानगी देण्यात येणार.

- एअर इंडिया लिमिटेडच्या विद्यमान धोरणानुसार, एअर इंडिया या कंपनीमध्ये 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूकीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या परवानगी नाही आणि कंपनीमध्ये पुरेसे मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण हे भारतीय नागरिकांना असावे अशी अट आहे. 

- अनुसूचित हवाई वाहतूक सेवा / स्थानिक अनुसूचीत प्रवासी विमान कंपनीमध्ये अनिवासी भारतीयांना स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के गुंतवणूक करण्यास परवानगी असली तरी एअर इंडियाच्या बाबतीत ते प्रमाण 49 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.

- नव्या निर्णयामुळे एअर इंडियामध्ये सरकारचा कोणताही हिस्सा नसणार आणि ती संपूर्ण खासगी मालकीची बनणार. म्हणूनच, एअर इंडियाला परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गाने इतर अनुसूचित विमान कंपनींच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगार यांच्या विकासाला चालना देणार्‍या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा होणार.

▪️थेट परकीय गुंतवणूक (FDI)

- थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख वाहक आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जविरहीत वित्तपुरवठ्याचा स्रोत आहे. सरकारने गुंतवणूकीसाठी अनुकूल FDI धोरण तयार केले आहे ज्याच्या अंतर्गत बहुतेक भागात/ कामांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्क्यांपर्यंत FDI ला परवानगी देण्यात आली आहे.

- 2017-18 या वर्षात भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक 60.97 अब्ज डॉलर एवढी झाली होती.