मागील सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात १९५५ (Essential Commodities Act, 1955) सुधारणा करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या कायद्यातील सुधारणांमुळे शेतमालाच्या निर्यातीतील अडथळे दूर होतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
No comments