मराठा आरक्षण; 15 जुलैला अंतरिम आदेश

 मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली.

 यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कोणत्याही प्रकारे निकाल देऊ शकत नाही असे सांगत 15 जुलै रोजी अंतरिम आदेश दिला जाईल असे नमूद केले आहे.

प्रकरण काय? 

विधिमंडळाने शिक्षण व शासकीय सेवेत राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) आरक्षण लागू करण्याकरिता विधेयक संमत केले. 

 सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आल्यामुळे न्यायालयात हा कायदा टिकण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. 

 तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती.

ओबीसी आणि इतर प्रवर्गातील आरक्षणाला धक्का न लावता या विधेयकानुसार नवीन एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.

 दरम्यान, न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर यावर निकाल देता येईल, असे न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.