कृषी पायाभूत विकासासाठी मोठी मदत

- शेती क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी १ लाख कोटींची मदत दिली जाणार आहे. प्राथमिक सहकारी संस्था, शेती उत्पादक संघटना, शेती क्षेत्रातील व्यावसायिक, नव उद्यमी कंपनी यांना लाभ होईल.

- शीतगृहे बांधणी, शेतीमालाची व्यवस्था, मूल्यवर्धन, निर्यातवाढीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.

- असंघटित सूक्ष्म खाद्यान्न संस्थांच्या आरोग्याशी निगडित (वेलनेस) उत्पादनांचे ‘ब्रँडिग’ करणे, बाजारपेठ शोधणे, उत्पादने निर्यात करणे यातून रोजगारनिर्मिती करणे या उद्देशाने या क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींची योजना आखली आहे.

- स्थानिक उत्पादने जागतिक बाजारात नेण्यावर भर असेल. २ लाख संस्थांना लाभ होईल. त्या त्या राज्यांमध्ये स्थानिक उत्पादनांचे गट (क्लस्टर) बनवून त्यांच्या विक्रीला प्राधान्य दिले जाईल. उदा. आंबा (उत्तर प्रदेश), केशर (जम्मू-काश्मीर), बांबू (ईशान्य राज्ये), मिरची (आंध्र प्रदेश), टापिओका (तमिळनाडू) वगैरे शेती उत्पादक संघटना, बचत गट, सहकारी संस्थांना लाभ होईल.

- मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत २० हजार कोटी

पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल. मत्स्य उत्पादनांची निर्यात दुप्पट वाढून ती १ लाख कोटी होईल. पुढील ५ वर्षांमध्ये ७० लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होईल. ९ हजार कोटी पायाभूत सुविधांसाठी दिले जातील. ११ हजार कोटी रुपये समुद्र, आंतरदेशीय मत्स्यपालनासाठी दिले जातील. एकूण २० हजार कोटींची योजना आहे.

- वनऔषधी उत्पादनासाठी ४,००० कोटी रुपये

वनऔषधींचे उत्पादन वाढवले जाईल. त्यासाठी ४ हजार कोटी गुंतवणूक होणार आहे. राष्ट्रीय औषधी वन मंडळाच्या मदतीने २.२५ लाख हेक्टरवर वनीकरण केले गेले आहे. दोन वर्षांमध्ये १० लाख हेक्टरवर वनौषधीचे उत्पादन घेतले जाईल. ५ हजार कोटींचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळेल. गंगा नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावर ८०० हेक्टरमध्ये वनौषधींचे उत्पादन घेतले जात आहे

- वनौषधींसाठी प्रादेशिक बाजारपेठ तयार केली जाईल.

सहामाही ‘हिरव्यामालाची मोहीम’

करोनामुळे विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळी क्षेत्राला मदत केली जाईल. टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फळे, भाज्या या नाशवंत शेतीमालासाठी ‘हिरव्यामालाची मोहीम’ (ऑपरेशन ग्रीन्स) पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर चालवली जाईल.

- ५० टक्के अनुदान वाहतुकीसाठी, ५० टक्के साठवणुकीसाठी दिले जाईल. तसेच मधमाश्या पालनासाठी ५०० कोटी दिले जातील. या व्यवसायातील २ लाख लोकांना फायदा होईल. ग्रामीण भागातील उत्पन्नात वाढ होईल.

- पशू लसीकरणासाठी १३,३४३ कोटी

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रित योजनेमध्ये ५३ कोटी पशूंच्या लसीकरणासाठी १३,३४३ कोटी दिले जात आहेत. जानेवारीपासून १.५ कोटी गाई-म्हशींचे लसीकरण झाले आहे. करोनाच्या काळातही हिरव्या श्रेणीत वेगाने काम केले जाऊ शकते. दूधउत्पादन वाढ आणि निर्यातवाढीला बळ मिळेल.

पशुउत्पादन पायाभूत विकास फंड

१५,००० कोटी रुपयांचा पशुउत्पादन पायाभूत विकास फंड निर्माण केला जाईल. प्रामुख्याने दूध उत्पादनासाठी त्याचा फायदा होईल.

- दूधप्रक्रिया क्षेत्रासाठी आणि पशुखाद्य कारखाने उभे करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांनाही आमंत्रण दिले जाईल. निर्यातक्षम दूधजन्य उत्पादने बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.