उद्योग क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी अर्थमंत्रीने उपाययोजना जाहीर केल्या

- कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कमकुवत झालेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने 13 मे 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खालील उपाययोजना जाहीर केल्या -

- 1. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लक्ष कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा - व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20 टक्के अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाणार. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल.

- 2. तणावग्रस्त MSME उद्योगांसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज - अनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लक्ष MSME उद्योगांसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देणार.

- 3. MSME फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूक - MSME उद्योगांना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करणार आहे.

- 4. MSME उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून MSME उद्योगांची व्याख्या सुधारित केली जाणार आहे. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातले भेदही दूर केले जाणार.

- सूक्ष्म उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 1 कोटीपेक्षा कमी आणि उलाढाल: रु. 5 कोटी

- लघू उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 10 कोटी आणि उलाढाल: रु. 50 कोटींपेक्षा कमी

- मध्यम उद्योगांची नवीन व्याख्या - गुंतवणूक: रु. 20 कोटी आणि उलाढाल: रु. 100 कोटी

- 5. 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा मान्य केल्या जाणार नाहीत.

- 6. उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याच्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 याच्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे EPFमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12 टक्के योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

- पुढील तीन महिन्यांकरिता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12 टक्के प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक PF योगदान 10 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.

- भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार लागू करणार आहे. बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्या (NBFC), गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि सूक्ष्म-वित्त संस्था यांच्यासाठी गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाणार.

- 9. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम्समध्ये तरलता दोन समान हप्त्यांमध्ये 90000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचवली जाणार. ही रक्कम डिस्कॉम्सद्वारे पारेषण आणि निर्मिती कंपन्यांची देयके चुकती करण्यासाठी वापरली जाणार.

- 10. धर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येणार.

- 11. कर वजावटीचे स्रोत (TDS) आणि कर संकलनाचे स्रोत (TCS) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 याच्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (TCS) विद्यमान दरांच्या 25 टक्के कमी केले जाणार. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होणार.

- 12. “विवाद से विश्वास” योजनेच्या अंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.